घोराहीको न्यायीक समितिमा ५६ विवादको मिलापत्र

दाङ घोराही : घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिले चालू आर्थिक वर्षको माघ २३ गतेसम्म ५६ वटा विवादको मिलापत्र गरेको छ । गत आर्थिक २०७८(०७९ को जिम्मेवारी सरीआएको २१ वटा र चालू आर्थिक वर्षको माघ २३ गतेसम्म दर्ता भएको ६३ वटागरि कुल ८४ वटा विवादमध्ये ५६ विवादको मिलापत्र भएको घोराही उपमहानगरपालिकाकि न्यायीक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले जानकारी दिनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिद्वारा चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा सम्पादित कार्य प्रगति बारे जानकारी गराउन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले गत वर्षको जिम्मेवारी सरीआएको २१ वटा विवादमध्ये १९ वटा मिलापत्र भएको तथा यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको उजुरी मध्ये ५६ वटा मुद्दाको मिलापत्र गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १ अन्तरगत पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, ज्याला मजदुरी नदिएकोसमेत गरि २३ वटा विवाद दर्ता भएको तथा दफा २ अनुसार, जग्गा विवाद, वातावरण प्रदुषण, गाली बेईज्जती गरि १५ वटा र अन्य मध्ये अधिकांश लेनदेनसमेत गरि २५ वटा गरि ६३ वटा विवाद दर्ता भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका विपादमध्ये ३७ वटा विवादको मिलापत्रको अन्तिम टुंगो लागेको छ भने २६ वटा प्रकृयामा रहेको हुँदा गत वर्षको २ वटा गरि जम्मा २८ वटा विवाद प्रकृयामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ अनुरूप गठित भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ४७ को उपधार १ र २ को
अधिकार क्षेत्रभित्र रही न्यायिक समितिले विभिन्न प्रकृतिका विवाद दर्ता तथा फछ्यौट गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सकेसम्म अत्याधिक विवाद मिलापत्रकै विधिबाट निरुपण गर्ने र मिलापत्र हुन
तथा अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने विवादलाई राय सल्लाह सहित माथिल्लो न्यायिक निकायमा जान सहजीकरण गरिदै आएको उहाँको भनाई छ ।
न्यायिक समितिले स(साना विवादलाई स्थानीय तहमै जनप्रतिनिधिको रोहवरमा मिलेसम्म
मिलापत्रकै विधिबाट विवाद किनारा लगाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको उपमहानगरका कानुनी सल्लाहकार भुपबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले न्यायीक समितिले नागरिकको सेवामा प्रदान गरेको सेवालाई विश्वसनीय बनाउँदै न्यायीक समितिले गरेका राम्रा काम संचारमाध्यममा उजागर गर्न तर्फ लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

न्यायीक समिति सदस्य पवित्रा विश्वकर्माको सणवागत मन्तव्यबाट शुरुभएको पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला देवकोटाले गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस