काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आज अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा उहाँले सक्षम र व्यावसायिकरूपमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय हो।
उहाँले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले दोस्रोपटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन गर्नु भएको हो ।
त्यस्तैगरी महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारले उक्त काम गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनु भयो।
उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्न माग गर्दै समग्र सरकारी वकिलका बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।