जबराले जन्मदिनको साइतमा बुधबार निजी निवास सर्ने

काठमाडौं : उमेर हदले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भोलि बुधबार निजी निवास सर्ने भएका छन्।

आज मंगलबार परेकाले भोलि बुधबारको शुभसाइतमा सरकारी निवास वालुवाटार छोड्न लागेका हुन्। राणाले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट सरसामान भने सोमबारै निजी निवास सुकेधारामा सारिसकेका छन् ।

राणाले लगाउने कपडाहरू मात्रै सरकारी निवासमा रहेकाले भोलि साइत जुराएर सरकारी निवास छाड्न लागेका हुन्।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र रहेका बेला राणाले उमेर हदका कारण मंगलबार अबकाश पाएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले ६५ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नेछन्।

वि।सं।२०१४ साल मंसिर २८ गते जन्मिएका जबरा मंगलबार ६५ वर्ष पुगेका छन्।

राणा निलम्बनमा परेदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा संचालन भइरहेको छ । दिपककुमार कार्कीले कायममुकायमकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेका छन् ।

निलम्बनमा परेदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नपाएका राणा एक वर्ष वालुवाटारको सरकारी निवासमै सेवा सुविधा बुझेर भोलि मात्रै निजी निवास सर्न लागेका हुन्।

राणाको जन्मदिन नै भोलि परेकाले भोलि नै निजी निवासमा सर्ने राणाकी स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीले थाहाखबरलाई जानकारी दिइन्। राणाको निजी सरसामान काठमाडौंको सुकेधारामा रहेको निजी निवासमा लगिसकिएको तिवारीले बताइन् ।

‘खास सामान त के हुन्छ र, त्यहाँ सबै सरकारी सामान नै हो,’ तिवारीले भनिन्, उहाँको अब सार्नु पर्ने सामान लत्ता कपडा मात्रै हो।’

महाअभियोगका कारण निलम्बनकै अवस्थामा अवकास प्राप्त गर्ने जबरा दोस्रो प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय पनि महाभियोग लागेकै अवस्थामा सेवानिवृत्त भएका थिए।

जबरामाथि गत वर्ष फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले विभिन्न २१ वटा गम्भीर आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर अहिलेसम्म महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुगेको छैन।

संसदले महाअभियोग टुंगो नलगाएको र नयाँ चुनाव सम्पन्न भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले दिएकाको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बोकेर केही दिन भए पनि सर्वोच्चमा हाजिर हुने जबराको प्रयास सफल हुन सकेन।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सो पत्र कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अघिल्लो संसदले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले नयाँ संसदमा पेश गरेर महाभियोग टुंगो लगाउन सुझाव दिएको छ।