अमेरिकी टोलीले नेपालको हवाइ सुरक्षाबारे अध्ययन गर्ने
काठमाडौं : अमेरिकी नागरिक उड्डयनको नियामक निकाय फेडेरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनको टोलीले नेपालको हवाइ सुरक्षा अवस्थाबारे बिहीबारदेखि अध्ययन थाल्दै छ।
यो गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले टोलीले आईकाओले हेर्ने गरेका आठवटा क्षेत्रमा नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जानकारी दिएको छ।
उता युुरोपेली संघ ९ईयू०ले नेपालमा हवाइ दुर्घटनाको दर कम गर्न पहाडका विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक उपकरणमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ।
सन् २०१३ देखि ईयूको कालोसूचीमा रहेको नेपालबारे दुईदिने अध्ययन तथा अनुगमन गरेर फर्किएको ईयूको टेक्निकल कोअपरेसन टिमले पहाडी तथा हिमाली विमानस्थलमा प्राविधिक उपकरण राख्न जोड दिएको छ।
ईयूको टोलीले हवाइ सुरक्षामा नेपालले थप सुधार गर्न पहाडका विमानस्थललाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै हवाइ सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा जोड दिन आवश्यक रहेको देखाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
‘त्यस्तैगरी दशैँमा नेपाल आएको ईयूको टोली असोज २० र २१ गते अध्ययनका क्रममा नेपालको हवाइ सुरक्षा सुधारप्रति सन्तुष्ट देखिएको छ’, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘गत वर्ष आईकाओले गरेको अडिटमा नेपालको प्रभावकारी कार्यान्वयन दर ७०।१ प्रतिशत रहेको पूर्ण रिपोर्ट आएको छ। विश्व बैंकले गरेको अध्ययनको रिपोर्टसमेत राम्रो छ।’
विश्वभरिका उड्डयन प्राधिकरणको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) ले गत अप्रिलमा गरेको अडिटको पूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले नेपालले हवाइ सुरक्षामा गरेको प्रगतिबाट सन्तुष्ट देखिएकाले ईयूले आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
ईयूको टोलीले लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्दिनेस, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एन्ड ग्राउण्ड एड्सलगायत आठ क्षेत्रको अध्ययन गरेको उनले जानकारी दिए। आईकाओले दिएको रिपोर्टमा नेपालको हवाइ सुरक्षा परिपालन दर एसिया प्रान्तमै अगाडि रहेकोसमेत उहाँले बताउनु भयो।
विभिन्न ४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाइ सम्झौता गरेको नेपालले हाल २० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ। सन् २०१० मा एकै वर्ष तीनवटा विमान दुर्घटना र सन् २०११ र १२ मा एक–एक विमान दुर्घटना भएपछि नेपाललाई सन् २०१३ डिसेम्बर ५ देखि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।